Rehabilitation Council of India Act, 1992
Rehabilitation Council of India Act, 1992 (RCI Act) भारत में पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के प्रशिक्षण, मान्यता, पंजीकरण और व्यावसायिक मानकों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम Act No. 34 of 1992 है और इसका अधिनियमन 1 सितंबर 1992 को हुआ। अधिनियम का उद्देश्य Rehabilitation Council of India (RCI) की स्थापना, पुनर्वास पेशेवरों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण की निगरानी, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा Central Rehabilitation Register (CRR) के रख-रखाव से संबंधित प्रावधान करना है।
इस अधिनियम के अंतर्गत Rehabilitation Council of India की स्थापना एवं उसके संगठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम में Council की संरचना, Chairperson एवं सदस्यों, Executive Committee तथा अन्य समितियों और Member-Secretary से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, भारत और भारत के बाहर प्रदान की गई कुछ पुनर्वास योग्यताओं की मान्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मांगने, निरीक्षण तथा मान्यता वापस लेने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी अधिनियम में शामिल हैं।
RCI Act का एक महत्वपूर्ण भाग पुनर्वास पेशेवरों की शिक्षा एवं पंजीकरण से संबंधित है। अधिनियम में मान्यता प्राप्त योग्यताओं, न्यूनतम शिक्षा मानकों, Central Rehabilitation Register में Registration, पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकार तथा Professional Conduct से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस कारण यह अधिनियम विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास क्षेत्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए विशेष महत्व रखता है।
बाद में Rehabilitation Council of India (Amendment) Act, 2000 (Act No. 38 of 2000) द्वारा मूल अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। संशोधन के माध्यम से अधिनियम के उद्देश्य में पुनर्वास पेशेवरों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण की निगरानी, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे पहलुओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया।
हमारी RCI Act, 1992 Hindi Ebook में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को सरल एवं परीक्षा-केंद्रित भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें अधिनियम का परिचय, उद्देश्य, RCI की स्थापना, Council के कार्य, मान्यता, पंजीकरण, Central Rehabilitation Register, Professional Conduct, महत्वपूर्ण धाराएँ तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के उद्देश्य
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का विनियमन
- पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना।
- विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।
- मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री या स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
- पारस्परिक आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र को मान्यता देना।
- पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- पेशेवरों और कर्मियों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव।
- भारत और विदेशों में संस्थानों से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के आधार पर नियमित रूप से जानकारी एकत्र करना।
- अन्य संगठनों के सहयोग से पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों का पंजीकरण करना।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विकलांगता संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का पंजीकरण करना।
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