भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) को 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। सितंबर, 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया । अधिनियम को 2000 में संसद द्वारा संशोधित किया गया। यह अधिक व्यापक है। आरसीआई को दिया गया जनादेश विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और मॉनिटर करने, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने के लिए है। अधिनियम भी विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के उद्देश्य
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का विनियमन
- पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना।
- विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।
- मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री या स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
- पारस्परिक आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र को मान्यता देना।
- पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- पेशेवरों और कर्मियों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव।
- भारत और विदेशों में संस्थानों से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के आधार पर नियमित रूप से जानकारी एकत्र करना।
- अन्य संगठनों के सहयोग से पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों का पंजीकरण करना।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विकलांगता संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का पंजीकरण करना।
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